समुद्री क्षेत्रासाठी सरकारचे उपक्रम, मिशन्स आणि उद्दिष्टे

भारतीय अर्थव्यवस्था – पायाभूत सुविधा

या लेखात भारतीय सरकारच्या समुद्री क्षेत्रातील उपक्रम आणि उद्दिष्टांचा आढावा घेतला आहे.

यामध्ये Maritime Vision 2047, समुद्री पायाभूत सुविधा विकास, क्रूझ पर्यटन, आणि कायदेविषयक सुधारणांचा समावेश आहे.

Coastal Shipping Bill आणि Merchant Shipping Bill सारख्या महत्त्वाच्या सुधारणांचा उद्देश भारताच्या समुद्री क्षमता वाढवण्याचा आहे.

समुद्री क्षेत्रासाठी सरकारचे उपक्रम, मिशन्स आणि उद्दिष्टे

Maritime Vision 2047

• भारताला जहाजबांधणी, जहाज दुरुस्ती आणि पुनर्वापर क्षेत्रात जागतिक नेते बनवायचे आहे.
• 2030 पर्यंत भारताने शीर्ष 10 समुद्री देशांमध्ये स्थान मिळवावे आणि 2047 पर्यंत शीर्ष 5 देशांमध्ये पोहोचावे, हा उद्देश आहे.
• 2047 पर्यंत भारताला मालवाहतूक क्षमता 1,600 दशलक्ष मेट्रिक टनांवरून 10,000 दशलक्ष मेट्रिक टनांपर्यंत वाढवायची आहे.
• पुढील 25 वर्षांत समुद्री क्षेत्रात ₹80 लाख कोटी गुंतवणूक करण्याचा मानस आहे.

पायाभूत सुविधा विकास

• बंदरांचे आधुनिकीकरण, हरित बंदरांचा विकास आणि पर्यावरणपूरक शिपिंग यावर गुंतवणूक होईल.
• बंदर व्यवस्थापन प्रणाली, मालवाहतूक हाताळणी, आणि अंतर्देशीय जलमार्ग यासारख्या क्षेत्रात जागतिक दर्जाच्या प्रणाली विकसित करण्याचे मंत्रालयाचे उद्दिष्ट आहे.

क्रूझ पर्यटन विकास

• सरकारने सहा आंतरराष्ट्रीय क्रूझ टर्मिनल्स विकसित केले असून विमानतळासारख्या सोयीसुविधा दिल्या आहेत.
• कर सवलती आणि प्रोत्साहन देऊन क्रूझ पर्यटनाला चालना दिली आहे.
• गुणवत्ता असलेल्या आंतरराष्ट्रीय क्रूझ जहाजांनी भारतीय बंदरांना भेट दिल्यामुळे क्रूझ पर्यटनात वाढ झाली आहे.
• 10 वर्षांत दीपगृह पर्यटनात 273% वाढ झाली असून 16.19 लाख पर्यटक आकर्षित झाले आहेत.

राष्ट्रीय समुद्री वारसा संकुल

• गुजरातच्या लोथल येथे असलेले हे संकुल जगातील सर्वात मोठे समुद्री संग्रहालय ठरेल.
• Phase-1A सप्टेंबर 2025 मध्ये उघडेल आणि 2029 पर्यंत पूर्ण प्रकल्प तयार होईल.
• संशोधन, जतन आणि समुद्री ज्ञानाच्या देवाणघेवाणीसाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य यात समाविष्ट आहे.
• यामुळे दररोज 25,000 पर्यटक येतील आणि 22,000 रोजगार निर्माण होतील, असा अंदाज आहे.

ताज्या कायदेविषयक सुधारणा

• Major Port Authority Act, National Waterways Act, Inland Vessel Act, आणि Recycling of Ships Act लागू करून बंदरे, जलमार्ग, आणि जहाज पुनर्वापर क्षेत्रातील वाढ सुलभ केली आहे.
• Coastal Shipping Bill आणि Merchant Shipping Bill लवकरच लागू होणार आहेत.
• तटीय जलवाहतूक वाढवणे, जहाजबांधणीला चालना देणे, भारतीय जहाजमालकत्व सुधारणे, तटीय सुरक्षा वाढवणे आणि खलाश्यांच्या कल्याणाची हमी देणे, हे त्यांचे उद्दिष्ट आहे.

UPSC मुख्य परीक्षा सराव प्रश्न

प्रश्न: Maritime Vision 2047 अंतर्गत भारताच्या जागतिक समुद्री क्षेत्रातील स्थान सुधारण्यासाठी घेतलेल्या महत्त्वाच्या उपक्रमांवर चर्चा करा. Coastal Shipping Bill आणि Merchant Shipping Bill सारख्या ताज्या कायदेविषयक सुधारणा या उद्दिष्टांसाठी कशा योगदान देतील, यावर चर्चा करा. (250 शब्द/15 गुण)