GS2 अभ्यासक्रम: केंद्र व राज्य सरकारांच्या कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या
मतदारसंघ पुनर्रचना: संविधानिक दायित्व
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 81 मध्ये अंतर्भूत असलेले "एक नागरिक, एक मत, एक मूल्य" या तत्त्वाच्या पालनासाठी मतदारसंघांची पुनर्रचना (Delimitation) ही एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया आहे. भारतासारख्या विविधतापूर्ण लोकशाही देशात समान प्रतिनिधित्व आणि राजकीय समतोल साधण्यासाठी हे अत्यावश्यक आहे. प्रत्येक जनगणनेच्या आधारे संसदीय व विधानसभांच्या मतदारसंघांची पुनर्रचना करून निष्पक्ष निवडणूक प्रतिनिधित्वाची खात्री करण्याचा हा उद्देश आहे.
मतदारसंघ पुनर्रचनेबाबतच्या संविधानिक तरतुदी
अनुच्छेद 82:
अनुच्छेद 170(3):
मतदारसंघ पुनर्रचनेवरील प्रमुख घटनादुरुस्त्या
मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रियेचे स्वरूप
प्रक्रियेची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये
जनगणनेची भूमिका
भारतीय जनगणना आयोगाला आवश्यक मूलभूत आकडेवारी पुरवते:
दक्षिण भारतीय राज्यांची चिंता
तामिळनाडू, केरळ, आंध्रप्रदेश व कर्नाटकसारख्या राज्यांनी खालील चिंता व्यक्त केल्या आहेत:
1. लोकसंख्येतील विषमता: उत्तर भारताच्या तुलनेत दक्षिण राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणात प्रभावी यश मिळवले.
2. राजकीय प्रतिनिधित्व: लोकसंख्येवर आधारित पुनर्रचना झाल्यास दक्षिणी राज्यांच्या जागा कमी होऊन त्यांचा राष्ट्रीय प्रभाव घटू शकतो.
3. संघराज्यीय असमतोल: जास्त लोकसंख्या वाढ झालेल्या हिंदी पट्ट्यातील राज्यांना जास्त जागा मिळाल्याने दक्षिणेकडील राज्यांचे संसदीय प्रतिनिधित्व घटण्याचा धोका.
केंद्र शासनाचे आश्वासन:
केंद्र सरकारने आश्वासन दिले की दक्षिण राज्यांच्या जागा कमी होणार नाहीत. या प्रक्रियेत संघराज्यीय हित आणि लोकसंख्येवर आधारित प्रतिनिधित्व यांचा समतोल राखला जाईल.
आव्हाने
संभाव्य उपाय
निष्कर्ष
सन 2026 नंतरची मतदारसंघ पुनर्रचना 2021 च्या जनगणनेवर आधारित असेल; मात्र याच्या अंमलबजावणीत लोकसंख्या नियंत्रण आणि संघराज्यीय समतोल राखण्यावर लक्ष आवश्यक आहे. मतदारसंघ पुनर्रचनेची चांगली आखणी भारतीय लोकशाहीला मजबूत करून प्रत्येक नागरिकाच्या मताला समान मूल्य मिळवून देईल.
प्रश्न: "भारतीय संविधानातील मतदारसंघ पुनर्रचनेची प्रक्रिया स्पष्ट करा. या अनुषंगाने दक्षिण भारतीय राज्यांच्या चिंता व भारतीय संघराज्य रचनेतील विषमतेचे परीक्षण करा." (250 शब्द, 15 गुण)
